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क्या मध्यप्रदेश एक "पुलिस स्टेट" है?

क्या मध्यप्रदेश एक "पुलिस स्टेट" है?

संविधान में कुछ भी लिखा हो मगर लगता है मध्यप्रदेश एक "पुलिस स्टेट" में बदल कर रह गया है.मुरैना जिले में नगरीय निकाय के चुनावो में पार्षद सहित सभी प्रत्याशियों को पुलिस थाने में बुलाकर उनसे तथा उनके पांच पांच समर्थकों से प्रति व्यक्ति दस दस हजार रूपये नकद जमा...

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शिवराज तो लबरा है...

शिवराज तो लबरा है...

फोटो में दिख रहे शख्स का नाम है देवीदीन. देवीदीन गोंड अनूपपुर जिले के कोने में उस पहाड़ी के बीचोंबीच रहते हैं , जिसके -उसने बताया कि- ऊपर खड़े होकर पूरा शहडोल दिखाई देता है. वो शहडोल, जो उसके गाँव खरसौल से सड़क मार्ग से तकरीबन 65 किमी दूरी पर है....

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मजदूरों का संकल्प सम्मेलन - रोजगार सृजन, श्रम कानून पालन की शर्त जोड़ी जाये

मजदूरों का संकल्प सम्मेलन - रोजगार सृजन, श्रम कानून पालन की शर्त जोड़ी जाये

इंदौर/ शोर शराबे और शाही तामझाम के बीच चल रहीं ''इन्वेस्टर्स मीट'' के बीच आज प्रदेश के विकास के असली सारथी श्रमिको ने अपना सम्मेलन कर उन मुद्दों को मुखरता से उठाया जिन्हें पिछे करने की कोशिशें की जा रहीं है। मालवा मिल के सामुदायिक भवन में दिन भर चले...

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9 अक्टूबर इंदौर श्रमिक संकल्प मीट - सांसद तपन सेन मुख्य वक्ता

9 अक्टूबर इंदौर श्रमिक संकल्प मीट - सांसद तपन सेन मुख्य वक्ता

इंदौर / भाजपा के केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कथित विकास के लिये निवेष हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के नाम पर हाल ही में श्रम कानूनों में मालिक परस्त संशोधनों की मुहिम छेड दी है। सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स(सीटू )ने इस मजदूर विरोधी मुहिम के खिलाफ पूरे देश के...

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निजीकरण - कोयला मजदूर प्रतिरोध की राह पर

निजीकरण - कोयला मजदूर प्रतिरोध की राह पर

भोपाल। सबके सब बेंच डालने की असरानी ग्रंथि की शिकार मोदी सरकार ने कोयला उद्योग को नष्ट करने के लिए लगभग युद्द जैसा छेड़ दिया है. कोयला मजदूरों ने भी सरकार की इस चुनौती को क़ुबूल कर लिये है और एकजुट होकर एलान किया है कि वे न तो भारतीय...

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राजोरा कांड: मुख्य सचिव अपना दायित्व निबाहें - माकपा

राजोरा कांड: मुख्य सचिव अपना दायित्व निबाहें - माकपा

भोपाल। माकपा केन्द्रीय समिति सदस्य एवं मध्यप्रदेश राज्य सचिव बादल सरोज ने बयान में कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी राजेश राजौरा की भाजपा मीटिंग में हिस्सेदारी पर मुख्य सचिव को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों के लिए संविधानसम्मत सेवा शर्तों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए. यह अफ़सोस की...

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मप्र में लोकतंत्र स्थगन; संविधान ताक पर - माकपा ने किया विरोध कार्यवाही का आव्हान

मप्र में लोकतंत्र स्थगन; संविधान ताक पर - माकपा ने किया विरोध कार्यवाही का आव्हान

अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अंध-समर्थक भी यह मानने लगे हैं कि भैया "जेपी घराने के लिए कुछ भी करेगा" . हजारो करोड़ रुपयों की संयुक्त क्षेत्र की कोयला खदान की मिलकियत जेपी को देनी हो या हजारों एकड़ खेती तथा हरियाले जंगल की जमीन उसे कौड़ियों के दाम...

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आईएसआईएस बर्बरता पर मोदी सरकार खामोश क्यों है?

आईएसआईएस बर्बरता पर मोदी सरकार खामोश क्यों है?

कुछ मित्र हैं जो इराक़ और सीरिया में जारी आईएसआईएस की बर्बरता पर वामपंथियों की "चुप्पी" पर दुखी हैं. खबरें शायद उन तक नहीं पहुँच पाती हैं ; मगर -उम्मीद की जा सकती है कि - कुछ स्थापित तथ्यों से तो उन्हें वाकिफ होना ही चाहिए. (एक) इस्लामिक तत्ववाद और कठमुल्लापन...

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क्या मध्यप्रदेश एक "पुलिस स्टेट"…

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